दिनांक - 13 ऑगस्ट 2020 चालू घडामोडी
अंदमान व निकोबारमधील सागराखाली फायबर प्रकल्प सुरू
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🧬अंदमान व निकोबारमधील सागराखाली उभारण्यात आलेल्या ‘ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले. यामुळे अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ब्रॉडबँड सेवेचा वेग वाढणार आहे.
🧬30 डिसेंबर 2018 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी 2312 कि.मी. अंतराच्या सागरांतर्गत ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्टची पायाभरणी केली होती. त्यामुळे चेन्नई, अंदमान व निकोबर बेटे एकमेकांशी इंटरनेटने जोडली जाणार आहेत.
🧬224 कोटींचा हा प्रकल्प असून पोर्ट ब्लेअरशिवाय स्वराज द्वीप (हॅवलॉक) लाँग आयलंड,रंगाट, लिटल अंदमान,कमोरटा, कार निकोबार व ग्रेटर निकोबार ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत.
🧬ग्रेट निकोबार येथे 10 हजार कोटींचे ट्रान्सशीपमेंट बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव असून स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप व लाँग आयलंड यासह काही ठिकाणी एरोड्रोम सुविधा देण्यात येणार असून कोची शिपयार्ड बेटांवरील वाहतूक वाढवण्यासाठी चार जहाजे देणार आहे.
प्रोजेक्ट चीता ला पुन्हा एकदा पुनर्जीवित करण्यात आले.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🚦सैन्य दलांकडून हेरॉन ड्रोनला लेझर गाइडेड बॉम्ब, रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्र अशा घातक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करण्याची मागणी होत आहे.
🚦बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या ‘प्रोजेक्ट चीता’ला पुन्हा एकदा पुनर्जीवित करण्यात आले आहे.
🚦या प्रोजेक्ट अंतर्गत सरकारला 3500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘प्रोजेक्ट चीता’ अंतर्गत तिन्ही सैन्य दलांच्या 90 हेरॉन ड्रोन्सना अपग्रेड करण्याची योजना आहे.
🚦यामध्ये हेरॉन ड्रोनला लेझर गाइडेड बॉम्ब, हवेतून जमिनीवरील लक्ष्यावर अचूक प्रहार करणारे मिसाइल आणि रणगाडाविरोधी मिसाइल्सनी सुसज्ज करण्याची योजना आहे”
🚦शत्रूच्या ठिकाणांवर, हालचालींवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच हेरॉन ड्रोन्स गरज पडल्यास हल्ला करण्यासही सक्षम असले पाहिजे असे सशस्त्र दलांनी प्रस्तावामध्ये सुचवले आहे.
RIS ने सुचवले चांगले पर्याय- 327 वस्तुंसाठी चीनवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🖱चीनकडून भारत आयात करत असलेल्या वस्तूंमधील तीन चतु्र्थांश किंवा 327वस्तू यांची पर्यायी आयात शक्य आहे.
🖱या 327 वस्तुंमध्ये मोबाइल फोन्स, टेलिकॉम उपकरणे, कॅमरा, सौर पॅनल, एसी, पेनिसिलन औषधांचा समावेश होतो.
🖱चीनकडून होत असललेल्या एकूण आयातीमध्ये या 327 वस्तुंचा तीन चतुर्थांश वाटा आहे. आरआयएसनुसार या 327 वस्तुंची चीन व्यतिरिक्त अन्य देशांकडून पर्यायी आयात शक्य आहे तसेच भारतातही याचे उत्पादन केले जाऊ शकते.
🖱भारतात चीनमधून एकूण 4044 उत्पादने आयात केली जातात. यात 3326 अशी उत्पादने आहेत, ज्यात फार स्पर्धा नाहीय. पण 327सेंसिटिव उत्पादने आहेत.
🖱एकूण आयातीमध्ये सेंसिटिव उत्पादने फक्त 10 टक्के आहेत. 76 टक्के सेंसिटिव प्रोडक्टमध्ये मशीन किंवा केमिकलचा समावेश होतो.
अमेरिकेचे ११ राजकारणी आणि संस्थाप्रमुखांवर चीनकडून निर्बंध.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⏺अमेरिकेचे ११ राजकारणी व संस्थाप्रमुखांवर चीनने निर्बंध जारी केले आहेत. हाँगकाँगमधील लढय़ात लोकशाहीवाद्यांना पाठिंबा दिल्याने चीनने ही कारवाई केली असून सिनेटर मार्को रुबियो व टेड क्रूझ यांच्यावर आधीच निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सोमवारी सांगितले की, ‘हाँगकाँग प्रश्नावर ११ जणांनी कटुता निर्माण करून चीनविरोधी भूमिका घेतली आहे.’
⏺चीनने हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीवाद्यांचे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या महिन्यात चीनच्या दक्षिणेकडील हाँगकाँगमध्ये नवीन सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्या अमेरिकी नेते आणि संस्थाप्रमुखांवर चीनने निर्बंध घातले आहेत, त्यांची संख्या हाँगकाँग व चीनमधील जितक्या अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेने निर्बंध घातले आहेत तितकीच आहे.
⏺चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निर्बंध लादलेल्या इतर अमेरिकी व्यक्तींमध्ये सिनेटर जोश हॉले, टॉम कॉटन व ख्रिस स्मिथ यांचा समावेश आहे. ‘नॅशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्र सी अँड फ्रीडम हाऊस’ या संघटनेच्या प्रमुखांवरही निर्बंध लादले आहेत.
⏺बीजिंगने रुबियो व क्रूझ तसेच स्मिथ यांच्यावर गेल्या महिन्यात निर्बंध लागू केले होते त्यानंतर अमेरिकेने अशीच कारवाई चीनच्या काही अधिकाऱ्यांवर केली होती व उगुर मुस्लिमांवर अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. शिनजियांग प्रांतात उगुर मुस्लिमांचे मानवी हक्क पायदळी तुडवल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे.
सरकार ग्रॅच्युईटीचे नियम बदलणार - पाच वर्षांपेक्षा कमी नोकरी झालेल्यांना मिळणार फायदा.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌱एकाच नोकरीत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यासच सध्या ग्रॅच्युईटीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. मात्र, सरकारने आता या नियमांत बदल करण्याच्या विचारात आहे. या नव्या नियमानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
🌱सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोकऱ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अन्य कारणांमुळे लोक कायम नोकऱ्या बदलत राहतात. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांचा नियम व्यवहारिक म्हणता येणार नाही. मिंट या वेब पोर्टलच्या वृत्तानुसार, अनेक वर्षांपासून ग्रॅच्युईटीचा नियम बदलण्याची मागणी होत आहे. यावर सरकारने आता विचार सुरु केला आहे.
🌱जनसत्ताच्या वृत्तानुसार, संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ग्रॅच्युईटीची मर्यादा कमी करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. नव्यानं तयार होत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये याचा समावेश केला जाऊ शकतो. लेबर मार्केटच्या तज्ज्ञांनुसार, ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांची मर्यादा खूपच अधिक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं हित पूर्ण केलं जाऊ शकत नाही.
🌱दीर्घकाळ कामाच्या पद्धतीला प्रोत्साहन दिलं जावं याकरीता ग्रॅच्युईटीसाठी ५ वर्षांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता विविध नोकऱ्यांचे पर्याय खुले झाले आहेत, त्याचबरोबर नोकऱ्यांमधील असुरक्षितता देखील वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आपली प्रगती आणि भविष्य पाहता पाच वर्षे एकाच संस्थेत नोकरी करत नाहीत. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठीची पाच वर्षांची मर्यादा त्यांच्यासाठी फायद्याची नाही.
भारतीयांकडून प्रभावी हायड्रोजन उत्क्रांतीसाठी कार्यक्षम व स्वस्त असे उत्प्रेरक विकसित.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
❄️बंगळुरू येथील सेंटर फॉर नॅनो अँड सॉफ्ट मॅटर सायन्सेस (CENS) या केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या संशोधकांनी ‘पॅलाडिअम Pd(II)’ आयन-युक्त नव्या प्रकारचे कॉर्डिनेशन पॉलिमर (COP) संश्लेषित केला आहे, जो H-अॅडसॉरप्शन आणि बेनेझ टेट्रामाईन (BTA) यांच्या सक्रीय स्थळांचा स्रोत म्हणून कार्य करतो.
❄️दोन्ही मिळून द्वीमितीय (2D) Pd(BTA) पत्र्याच्या माध्यमातून H-बंध परस्परसंवाद निर्माण करतात. संशोधकांनी द्वीमितीय 2D Pd(BTA) पत्रा देखील तयार केला आहे.
❄️हायड्रोजन (H2) इव्होल्यूशन रिअॅक्शन (HER) यासाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रो उत्प्रेरकाची कार्यक्षमता मुख्यत्वे त्याचा टिकाऊपणा, इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रियेची क्षमता कमीतकमी करण्यावर आणि संश्लेषण (उत्पादन) याच्या किंमतीवर अवलंबून असते.
❄️उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारे प्लॅटीनम (Pt) / कार्बन (C) कार्यक्षम उत्प्रेरक आहेत, परंतु ते किंमतीत महाग आहेत आणि दीर्घकाळ वापरल्यास मेटल आयनवर काम करीत नाहीत. त्यातच पृथ्वीवर प्लॅटीनम धातूचे साठे अल्प आहेत.
💥या शोधाचे महत्व...
❄️हवामानातले बदल यांच्या विरोधात असलेल्या लढ्यासाठी जीवाश्म इंधनांऐवजी पुढील पिढीचे कमी कार्बनयुक्त इंधन म्हणून हायड्रोजन ओळखले जाते. इंधन म्हणून हायड्रोजनच्या वापराचे भवितव्य हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्याचे इलेक्ट्रोकेमिकल विभाजन सुलभ करण्यासाठी लागणाऱ्या कार्यक्षम इलेक्ट्रोकॅटिलिस्टच्या रचनेमध्ये आहे.
❄️हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्याचे विभाजन करण्याचे कार्यक्षम साधन विकसित करणे हा या शोधामागचा हेतु आहे.
अंदमान आणि निकोबारमध्ये ऑप्टिकल फायबर प्रकल्प सुरू.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔥अंदमान व निकोबारमधील सागराखाली उभारण्यात आलेल्या ‘ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले. यामुळे अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ब्रॉडबँड सेवेचा वेग वाढणार आहे.
🔥३० डिसेंबर २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी २३१२ कि.मी. अंतराच्या सागरांतर्गत ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्टची पायाभरणी केली होती. त्यामुळे चेन्नई, अंदमान व निकोबर बेटे एकमेकांशी इंटरनेटने जोडली जाणार आहेत. चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर, पोर्ट ब्लेअर ते लिट्ल अंदमान, पोर्ट ब्लेअर ते स्वराज द्वीप या प्रमाणे इंटरनेट सेवा जोडली जाणार असून अंदमान निकोबार भागात आजपासून इंटरनेट सेवा मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली आहे.
🔥१२२४ कोटींचा हा प्रकल्प असून पोर्ट ब्लेअरशिवाय स्वराज द्वीप (हॅवलॉक) लाँग आयलंड,रंगाट, लिटल अंदमान,कमोरटा, कार निकोबार व ग्रेटर निकोबार ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत.
🔥पंतप्रधानांनी सांगितले, आधुनिक दूरसंचार जोडणीचा फायदा अंदमान व निकोबार बेटांना होईल. देशातील सर्व दूरसंचार पुरवठादार कंपन्या तेथे सेवा देऊ शकतील. ऑप्टिकल फायबरने अंदमान निकोबारला इतर देशांशी इंटरनेटने जोडण्याची सोय मिळणार आहे. पोर्ट ब्लेअरला इंटरनेटचा वेग सेकंदाला ४०० गिगॅबाइट असून इतर बेटांवर इंटरनेटचा वेग सेकंदाला २०० जीबी आहे.
पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🛡एकाच नोकरीत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यासच सध्या ग्रॅच्युईटीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. मात्र, सरकारने आता या नियमांत बदल करण्याच्या विचारात आहे.
🛡या नव्या नियमानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
🛡सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोकऱ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अन्य कारणांमुळे लोक कायम नोकऱ्या बदलत राहतात. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांचा नियम व्यवहारिक म्हणता येणार नाही.
🛡मिंट या वेब पोर्टलच्या वृत्तानुसार, अनेक वर्षांपासून ग्रॅच्युईटीचा नियम बदलण्याची मागणी होत आहे. यावर सरकारने आता विचार सुरु केला आहे.ग्रॅच्युईटीनुसार, कर्मचारी जितकी वर्ष एकाच संस्थेत काम करतो तितक्या वर्षांसाठी प्रत्येक महिन्यातील 15 दिवसांचा पगार त्यांला ग्रॅच्युईटी म्हणून दिला जातो.
अनंतपद्मनाभन यांचा आयसीसी’च्या पंच समितीतसमावेश.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎯केरळचे माजी फिरकीपटू आणि पंच के. एन. अनंतपद्मनाभन यांचा ‘आयसीसी’च्या आंतरराष्ट्रीय पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
🎯‘आयसीसी’च्या पंचांच्या समितीत स्थान मिळवणारे अनंतपद्मनाभन हे चौथे भारतीय पंच ठरले आहेत.
🎯सी. शामशुद्दीन, अनिल चौधरी आणि विरेंदर शर्मा यांचा यापूर्वी पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला होता.
🎯50 वर्षीय अनंतपद्मनाभन यांनी ‘आयपीएल’ तसेच अनेक स्थानिक स्पर्धामध्ये पंच म्हणून भूमिका बजावली आहे.
परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌷अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. पदवी देण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असताना राज्ये परीक्षा रद्द कशी करू शकतात, असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
🌷कुठलीही पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून दिली जात असेल आणि आयोगाने परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला असेल तर, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाच्या आदेशाविरोधात जाणारा ठरतो. परीक्षा झाली नाही तर पदवीही मिळणार नाही, असा कायदाच आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आदेश रद्दबातल करता येतो का, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने मेहता यांना दिले.
🌷महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले असून करोनामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. याआधीच्या सुनावणीत महाराष्ट्राने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने विविध कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे निवेदन दिले होते.
🌷११ जुलै रोजी ऑनलाइन व ऑफलाइन लेखी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारी विद्यापीठांना कळवण्यात आला असल्याचे दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. दोन्ही राज्य सरकारांच्या निवेदनावर उत्तर देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळ मागून घेतला आहे. पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
आयसीसी’च्या पंच समितीत अनंतपद्मनाभन यांचा समावेश.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎆केरळचे माजी फिरकीपटू आणि पंच के. एन. अनंतपद्मनाभन यांचा ‘आयसीसी’च्या आंतरराष्ट्रीय पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
🎆‘आयसीसी’च्या पंचांच्या समितीत स्थान मिळवणारे अनंतपद्मनाभन हे चौथे भारतीय पंच ठरले आहेत. सी. शामशुद्दीन, अनिल चौधरी आणि विरेंदर शर्मा यांचा यापूर्वी पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला होता. ५० वर्षीय अनंतपद्मनाभन यांनी ‘आयपीएल’ तसेच अनेक स्थानिक स्पर्धामध्ये पंच म्हणून भूमिका बजावली आहे.
🎆‘‘या क्षणाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो. भारताकडून खेळण्याची संधी मला लाभली नाही. परंतु आता पंच म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी उत्सुक आहे. आज माझे स्वप्न पूर्ण झाले,’’ असे अनंतपद्मनाभन म्हणाले.
वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना समानाधिकार.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍हिंदू वारसा ‘सुधारणा’ कायदा २००५ अमलात येण्याच्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तरी अविभक्त हिंदू कुटुंबातील वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना मुलांइतकाच समानाधिकार (समदायित्व) राहील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे.
✍सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने मंगळवारी सांगितले की, ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क आहे. कारण वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार हा जन्मापासून मिळत असतो. सुधारित कायद्यातील कलम ६ अन्वये मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीतील समान हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे हक्क लागू आहेत. त्यामुळे याबाबतची प्रलंबित प्रकरणे सहा महिन्यात निकाली काढावीत.
✍हिंदू वारसा हक्क कायदा पहिल्यांदा १९५६ मध्ये अमलात आला होता. त्यात वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान अधिकार देणारी सुधारणा २००५ मध्ये करण्यात आली होती. ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होते असे स्पष्ट करण्यात आले.
✍प्रकाश विरुद्ध फुलवती (२०१५) व दानम्मा अॅट सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर (२०१८) या प्रकरणात न्यायालयांनी विरोधाभासी निकाल दिले होते. प्रकाश विरुद्ध फुलवती (२०१५) प्रकरणात न्या. अनिल दवे व न्या. ए.के.गोयल यांचा समावेश असलेल्या न्यायापीठाने सांगितले की, सुधारित कायद्यातील वारसा हक्क हे जिवंत वारसा हक्क कर्त्यांच्या जिवंत असलेल्या मुलींना त्या केव्हा जन्मल्या याचा विचार न करता ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू होतात.
✍पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नाहीत. दानम्मा अॅट सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर (२०१८) या खटल्यात न्या. ए.के.सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांनी म्हटले होते की, २००१ मध्ये वडील वारलेल्या दोन मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत सारखाच हक्क आहे. तो हक्क पूर्वलक्ष्यी लागू होतो. हे परस्पर विरोधी निकाल होते.
‘या’ दहा राज्यांनी करोना नियंत्रणात आणला तर देश ही लढाई जिंकेल - पंतप्रधान मोदी.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⬛️पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर आज देशातील सर्वाधिक करोनाबाधित आढळलेल्या १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पंतप्रधानांनी १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी करोनावर मात करण्यासाठी काही मार्गदर्शनही केली. “जर या दहा राज्यांनी करोनावर नियंत्रण मिळवलं तर देश ही लढाई जिंकेल.
⬛️करोनाच्या केसेसचे ७२ तासांमध्ये अहवाल, जास्तीजास्त चाचण्या यामुळे आपण या महामारीवर मात करू शकतो,” असंही ते म्हणाले. या बैठकीत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग होता.
⬛️“देशात सध्या सहा लाखांपेक्षा अधिक अॅक्टिव्ह केसेस आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक या दहा राज्यांमध्ये आहेत. यासाठी आम्ही आज समिक्षा करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. आजच्या या चर्चेतील एकमेकांच्या अनुभवातून खुप काही शिकण्यास मिळालं. तसंच एक बाबही लक्षात आली. जर या दहा राज्यांना करोनावर मात करण्यास यश मिळालं तर आपला देशही ही लढाई जिंकू शकेल,” असं मोदी यावेळी म्हणाले.
करोनावरील जगातील पहिल्या लशीची नोंद रशियात करण्यात आली.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
💠गेल्या नऊ महिन्यांपासून संपूर्ण जगाला त्रस्त करणाऱ्या करोनावरील पहिली लस विकसित केल्याचा दावा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंगळवारी केला.
‘करोनावरील जगातील पहिल्या लशीची नोंद रशियात करण्यात आली आहे. या लशीच्या सर्व चाचण्या झाल्या आहेत. ही लस प्रभावी असून, त्यातून करोना विषाणूविरोधी प्रतिकारशक्ती निर्माण होते’, असे पुतिन यांनी जाहीर केले.
‘स्पुटनिक व्ही’ असे या लशीचे नाव आहे. ही लस आता प्रथम वैद्यकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना दिली जाईल.
💠लसीकरणाची सक्ती केली जाणार नाही. लसीकरण ऐच्छिक असेल.सप्टेंबरमध्ये या लशीचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात सुरू केले जाईल. नंतर ऑक्टोबरमध्ये लसीकरणास सुरुवात होईल, असे रशियाचे आरोग्यमंत्री मिखाईल मुराश्को यांनी सांगितले.
प्रख्यात गझलकार राहत इंदौरी यांचे निधन.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🍀प्रख्यात गझलकार आणि गीतकार राहत इंदौरी यांचं निधन झालं आहे. ते 70 वर्षांचे होते.
🍀मध्य प्रदेशातील इंदौरमधल्या रुग्णालयात त्यांना रविवारी दाखल करण्यात आलं होतं.
🍀त्यांना करोनाची लागण झाली होती. “त्यांना आज दोनदा हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यानंतर त्यांची प्राणज्योत मालवली”, अशी माहिती अरविंदो रुग्णालयाचे डॉक्टर विनोद भंडारी यांनी दिली.
डिसेंबर महिन्यात करोनावरील लस लाँच करणार- सिरम इन्स्टिट्यूट.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✴️या वर्षाच्या अखेरिस भारतला आपली करोनाची लस मिळणार असल्याचा दावा सिरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी केला आहे.
✴️डिसेंबर महिन्याच्या सुरूवातील आपली कंपनी करोनावरील लस लाँच करणार असल्याचं अदर पूनावाला म्हणाले.
✴️सीएनबीसी टीव्ही 18 ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा दावा केला आहे. “पुढील दोन आठवड्यांमध्ये करोनाच्या लसीची चाचणी सुरू करण्यात येणार आहे.
✴️ही चाचणी आयसीएमआरसोबत करण्यात येईल. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरिस आम्ही लसीचं उत्पादन सुरू करणार आहोत,” असंही पूनावाला म्हणाले.
50 नेटमधील गोलंदाजांना संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जाण्याची संधी.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🅾इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) स्थलांतर झाल्यामुळे किमान 50 नेटमधील गोलंदाजांना संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जाण्याची संधी मिळणार आहे.
🅾चेन्नई सुपर किंग्ज आणि कोलकाता नाइट रायडर्स या संघांनी प्रत्येकी 10 उदयोन्मुख नेट गोलंदाजांचा विशेष ताफा सोबत घेतला आहे. दिल्ली कॅपिटल्स संघानेही सहा नेट गोलंदाजांची नियुक्ती केली आहे.
🅾नेट गोलंदाजांमध्ये प्रथमश्रेणी तसेच 19 आणि 23 वर्षांखालील वयोगटांच्या क्रिकेटमध्ये खेळणाऱ्या युवकांचा समावेश आहे.
🅾या गोलंदाजांना महेंद्रसिंह धोनी, सुरेश रैना आणि ऋषभ पंत यांच्यासारख्या मातबर फलंदाजांचा सामना करण्याची संधी या निमित्ताने मिळेल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात यावी असे समितीने ठरविले.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔥जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरू करण्याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष समितीने 15 ऑगस्टनंतर या केंद्रशासित प्रदेशातील मर्यादित भागांमध्ये चाचणी तत्त्वावर 4जी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंगळवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
🔥जम्मू-काश्मीर विभागातील प्रत्येकी एका जिल्ह्य़ात अतिवेगवान इंटरनेटची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सांगितले.
🔥जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी इंटरनेट सेवा विशिष्ट पद्धतीने सुरू करण्यात यावी आणि दोन महिन्यांनंतर चाचणीच्या निष्कर्षांचा आढावा घेण्यात यावा असे समितीने ठरविले आहे.
🔥केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन या प्रकरणातील प्रतिवादी असून त्यांनी चांगली भूमिका घेतली असल्याचे पीठाने नमूद केले.
कोरोना चाचण्यात अमेरिका पहिला तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔶अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करोना चाचण्यांच्या बाबतीत अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक असून दुसरा कोणताही देश जवळपासही फिरकत नाही असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे.
🔶अमेरिकेने आतापर्यंत साडे सहा कोटींपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या असून भारताने एक कोटी 10 लाख चाचण्यात केल्या आहेत.
🔶अमेरिकेने आतापर्यंत साडे सहा कोटींपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या असून भारताने एक कोटी 10 लाख चाचण्यात केल्या आहेत.
🔶एक कोटी 10 लाख चाचण्यांसोबत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताची लोकसंख्याही 130 कोटी आहे.
अंदमान व निकोबारमधील सागराखाली फायबर प्रकल्प सुरू
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🧬अंदमान व निकोबारमधील सागराखाली उभारण्यात आलेल्या ‘ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले. यामुळे अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ब्रॉडबँड सेवेचा वेग वाढणार आहे.
🧬30 डिसेंबर 2018 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी 2312 कि.मी. अंतराच्या सागरांतर्गत ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्टची पायाभरणी केली होती. त्यामुळे चेन्नई, अंदमान व निकोबर बेटे एकमेकांशी इंटरनेटने जोडली जाणार आहेत.
🧬224 कोटींचा हा प्रकल्प असून पोर्ट ब्लेअरशिवाय स्वराज द्वीप (हॅवलॉक) लाँग आयलंड,रंगाट, लिटल अंदमान,कमोरटा, कार निकोबार व ग्रेटर निकोबार ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत.
🧬ग्रेट निकोबार येथे 10 हजार कोटींचे ट्रान्सशीपमेंट बंदर उभारण्याचा प्रस्ताव असून स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप व लाँग आयलंड यासह काही ठिकाणी एरोड्रोम सुविधा देण्यात येणार असून कोची शिपयार्ड बेटांवरील वाहतूक वाढवण्यासाठी चार जहाजे देणार आहे.
प्रोजेक्ट चीता ला पुन्हा एकदा पुनर्जीवित करण्यात आले.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🚦सैन्य दलांकडून हेरॉन ड्रोनला लेझर गाइडेड बॉम्ब, रणगाडा विरोधी क्षेपणास्त्र अशा घातक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करण्याची मागणी होत आहे.
🚦बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेल्या ‘प्रोजेक्ट चीता’ला पुन्हा एकदा पुनर्जीवित करण्यात आले आहे.
🚦या प्रोजेक्ट अंतर्गत सरकारला 3500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ‘प्रोजेक्ट चीता’ अंतर्गत तिन्ही सैन्य दलांच्या 90 हेरॉन ड्रोन्सना अपग्रेड करण्याची योजना आहे.
🚦यामध्ये हेरॉन ड्रोनला लेझर गाइडेड बॉम्ब, हवेतून जमिनीवरील लक्ष्यावर अचूक प्रहार करणारे मिसाइल आणि रणगाडाविरोधी मिसाइल्सनी सुसज्ज करण्याची योजना आहे”
🚦शत्रूच्या ठिकाणांवर, हालचालींवर लक्ष ठेवण्याबरोबरच हेरॉन ड्रोन्स गरज पडल्यास हल्ला करण्यासही सक्षम असले पाहिजे असे सशस्त्र दलांनी प्रस्तावामध्ये सुचवले आहे.
RIS ने सुचवले चांगले पर्याय- 327 वस्तुंसाठी चीनवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🖱चीनकडून भारत आयात करत असलेल्या वस्तूंमधील तीन चतु्र्थांश किंवा 327वस्तू यांची पर्यायी आयात शक्य आहे.
🖱या 327 वस्तुंमध्ये मोबाइल फोन्स, टेलिकॉम उपकरणे, कॅमरा, सौर पॅनल, एसी, पेनिसिलन औषधांचा समावेश होतो.
🖱चीनकडून होत असललेल्या एकूण आयातीमध्ये या 327 वस्तुंचा तीन चतुर्थांश वाटा आहे. आरआयएसनुसार या 327 वस्तुंची चीन व्यतिरिक्त अन्य देशांकडून पर्यायी आयात शक्य आहे तसेच भारतातही याचे उत्पादन केले जाऊ शकते.
🖱भारतात चीनमधून एकूण 4044 उत्पादने आयात केली जातात. यात 3326 अशी उत्पादने आहेत, ज्यात फार स्पर्धा नाहीय. पण 327सेंसिटिव उत्पादने आहेत.
🖱एकूण आयातीमध्ये सेंसिटिव उत्पादने फक्त 10 टक्के आहेत. 76 टक्के सेंसिटिव प्रोडक्टमध्ये मशीन किंवा केमिकलचा समावेश होतो.
अमेरिकेचे ११ राजकारणी आणि संस्थाप्रमुखांवर चीनकडून निर्बंध.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⏺अमेरिकेचे ११ राजकारणी व संस्थाप्रमुखांवर चीनने निर्बंध जारी केले आहेत. हाँगकाँगमधील लढय़ात लोकशाहीवाद्यांना पाठिंबा दिल्याने चीनने ही कारवाई केली असून सिनेटर मार्को रुबियो व टेड क्रूझ यांच्यावर आधीच निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सोमवारी सांगितले की, ‘हाँगकाँग प्रश्नावर ११ जणांनी कटुता निर्माण करून चीनविरोधी भूमिका घेतली आहे.’
⏺चीनने हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीवाद्यांचे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या महिन्यात चीनच्या दक्षिणेकडील हाँगकाँगमध्ये नवीन सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्या अमेरिकी नेते आणि संस्थाप्रमुखांवर चीनने निर्बंध घातले आहेत, त्यांची संख्या हाँगकाँग व चीनमधील जितक्या अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेने निर्बंध घातले आहेत तितकीच आहे.
⏺चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निर्बंध लादलेल्या इतर अमेरिकी व्यक्तींमध्ये सिनेटर जोश हॉले, टॉम कॉटन व ख्रिस स्मिथ यांचा समावेश आहे. ‘नॅशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्र सी अँड फ्रीडम हाऊस’ या संघटनेच्या प्रमुखांवरही निर्बंध लादले आहेत.
⏺बीजिंगने रुबियो व क्रूझ तसेच स्मिथ यांच्यावर गेल्या महिन्यात निर्बंध लागू केले होते त्यानंतर अमेरिकेने अशीच कारवाई चीनच्या काही अधिकाऱ्यांवर केली होती व उगुर मुस्लिमांवर अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. शिनजियांग प्रांतात उगुर मुस्लिमांचे मानवी हक्क पायदळी तुडवल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे.
सरकार ग्रॅच्युईटीचे नियम बदलणार - पाच वर्षांपेक्षा कमी नोकरी झालेल्यांना मिळणार फायदा.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌱एकाच नोकरीत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यासच सध्या ग्रॅच्युईटीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. मात्र, सरकारने आता या नियमांत बदल करण्याच्या विचारात आहे. या नव्या नियमानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
🌱सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोकऱ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अन्य कारणांमुळे लोक कायम नोकऱ्या बदलत राहतात. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांचा नियम व्यवहारिक म्हणता येणार नाही. मिंट या वेब पोर्टलच्या वृत्तानुसार, अनेक वर्षांपासून ग्रॅच्युईटीचा नियम बदलण्याची मागणी होत आहे. यावर सरकारने आता विचार सुरु केला आहे.
🌱जनसत्ताच्या वृत्तानुसार, संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ग्रॅच्युईटीची मर्यादा कमी करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. नव्यानं तयार होत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये याचा समावेश केला जाऊ शकतो. लेबर मार्केटच्या तज्ज्ञांनुसार, ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांची मर्यादा खूपच अधिक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं हित पूर्ण केलं जाऊ शकत नाही.
🌱दीर्घकाळ कामाच्या पद्धतीला प्रोत्साहन दिलं जावं याकरीता ग्रॅच्युईटीसाठी ५ वर्षांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता विविध नोकऱ्यांचे पर्याय खुले झाले आहेत, त्याचबरोबर नोकऱ्यांमधील असुरक्षितता देखील वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आपली प्रगती आणि भविष्य पाहता पाच वर्षे एकाच संस्थेत नोकरी करत नाहीत. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठीची पाच वर्षांची मर्यादा त्यांच्यासाठी फायद्याची नाही.
भारतीयांकडून प्रभावी हायड्रोजन उत्क्रांतीसाठी कार्यक्षम व स्वस्त असे उत्प्रेरक विकसित.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
❄️बंगळुरू येथील सेंटर फॉर नॅनो अँड सॉफ्ट मॅटर सायन्सेस (CENS) या केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागांतर्गत असलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या संशोधकांनी ‘पॅलाडिअम Pd(II)’ आयन-युक्त नव्या प्रकारचे कॉर्डिनेशन पॉलिमर (COP) संश्लेषित केला आहे, जो H-अॅडसॉरप्शन आणि बेनेझ टेट्रामाईन (BTA) यांच्या सक्रीय स्थळांचा स्रोत म्हणून कार्य करतो.
❄️दोन्ही मिळून द्वीमितीय (2D) Pd(BTA) पत्र्याच्या माध्यमातून H-बंध परस्परसंवाद निर्माण करतात. संशोधकांनी द्वीमितीय 2D Pd(BTA) पत्रा देखील तयार केला आहे.
❄️हायड्रोजन (H2) इव्होल्यूशन रिअॅक्शन (HER) यासाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रो उत्प्रेरकाची कार्यक्षमता मुख्यत्वे त्याचा टिकाऊपणा, इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रियेची क्षमता कमीतकमी करण्यावर आणि संश्लेषण (उत्पादन) याच्या किंमतीवर अवलंबून असते.
❄️उद्योगांमध्ये वापरण्यात येणारे प्लॅटीनम (Pt) / कार्बन (C) कार्यक्षम उत्प्रेरक आहेत, परंतु ते किंमतीत महाग आहेत आणि दीर्घकाळ वापरल्यास मेटल आयनवर काम करीत नाहीत. त्यातच पृथ्वीवर प्लॅटीनम धातूचे साठे अल्प आहेत.
💥या शोधाचे महत्व...
❄️हवामानातले बदल यांच्या विरोधात असलेल्या लढ्यासाठी जीवाश्म इंधनांऐवजी पुढील पिढीचे कमी कार्बनयुक्त इंधन म्हणून हायड्रोजन ओळखले जाते. इंधन म्हणून हायड्रोजनच्या वापराचे भवितव्य हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्याचे इलेक्ट्रोकेमिकल विभाजन सुलभ करण्यासाठी लागणाऱ्या कार्यक्षम इलेक्ट्रोकॅटिलिस्टच्या रचनेमध्ये आहे.
❄️हायड्रोजन तयार करण्यासाठी पाण्याचे विभाजन करण्याचे कार्यक्षम साधन विकसित करणे हा या शोधामागचा हेतु आहे.
अंदमान आणि निकोबारमध्ये ऑप्टिकल फायबर प्रकल्प सुरू.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔥अंदमान व निकोबारमधील सागराखाली उभारण्यात आलेल्या ‘ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले. यामुळे अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ब्रॉडबँड सेवेचा वेग वाढणार आहे.
🔥३० डिसेंबर २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी २३१२ कि.मी. अंतराच्या सागरांतर्गत ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्टची पायाभरणी केली होती. त्यामुळे चेन्नई, अंदमान व निकोबर बेटे एकमेकांशी इंटरनेटने जोडली जाणार आहेत. चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर, पोर्ट ब्लेअर ते लिट्ल अंदमान, पोर्ट ब्लेअर ते स्वराज द्वीप या प्रमाणे इंटरनेट सेवा जोडली जाणार असून अंदमान निकोबार भागात आजपासून इंटरनेट सेवा मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली आहे.
🔥१२२४ कोटींचा हा प्रकल्प असून पोर्ट ब्लेअरशिवाय स्वराज द्वीप (हॅवलॉक) लाँग आयलंड,रंगाट, लिटल अंदमान,कमोरटा, कार निकोबार व ग्रेटर निकोबार ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत.
🔥पंतप्रधानांनी सांगितले, आधुनिक दूरसंचार जोडणीचा फायदा अंदमान व निकोबार बेटांना होईल. देशातील सर्व दूरसंचार पुरवठादार कंपन्या तेथे सेवा देऊ शकतील. ऑप्टिकल फायबरने अंदमान निकोबारला इतर देशांशी इंटरनेटने जोडण्याची सोय मिळणार आहे. पोर्ट ब्लेअरला इंटरनेटचा वेग सेकंदाला ४०० गिगॅबाइट असून इतर बेटांवर इंटरनेटचा वेग सेकंदाला २०० जीबी आहे.
पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🛡एकाच नोकरीत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यासच सध्या ग्रॅच्युईटीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. मात्र, सरकारने आता या नियमांत बदल करण्याच्या विचारात आहे.
🛡या नव्या नियमानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
🛡सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोकऱ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अन्य कारणांमुळे लोक कायम नोकऱ्या बदलत राहतात. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांचा नियम व्यवहारिक म्हणता येणार नाही.
🛡मिंट या वेब पोर्टलच्या वृत्तानुसार, अनेक वर्षांपासून ग्रॅच्युईटीचा नियम बदलण्याची मागणी होत आहे. यावर सरकारने आता विचार सुरु केला आहे.ग्रॅच्युईटीनुसार, कर्मचारी जितकी वर्ष एकाच संस्थेत काम करतो तितक्या वर्षांसाठी प्रत्येक महिन्यातील 15 दिवसांचा पगार त्यांला ग्रॅच्युईटी म्हणून दिला जातो.
अनंतपद्मनाभन यांचा आयसीसी’च्या पंच समितीतसमावेश.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎯केरळचे माजी फिरकीपटू आणि पंच के. एन. अनंतपद्मनाभन यांचा ‘आयसीसी’च्या आंतरराष्ट्रीय पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
🎯‘आयसीसी’च्या पंचांच्या समितीत स्थान मिळवणारे अनंतपद्मनाभन हे चौथे भारतीय पंच ठरले आहेत.
🎯सी. शामशुद्दीन, अनिल चौधरी आणि विरेंदर शर्मा यांचा यापूर्वी पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला होता.
🎯50 वर्षीय अनंतपद्मनाभन यांनी ‘आयपीएल’ तसेच अनेक स्थानिक स्पर्धामध्ये पंच म्हणून भूमिका बजावली आहे.
परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌷अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. पदवी देण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असताना राज्ये परीक्षा रद्द कशी करू शकतात, असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
🌷कुठलीही पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून दिली जात असेल आणि आयोगाने परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला असेल तर, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाच्या आदेशाविरोधात जाणारा ठरतो. परीक्षा झाली नाही तर पदवीही मिळणार नाही, असा कायदाच आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आदेश रद्दबातल करता येतो का, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने मेहता यांना दिले.
🌷महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले असून करोनामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. याआधीच्या सुनावणीत महाराष्ट्राने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने विविध कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे निवेदन दिले होते.
🌷११ जुलै रोजी ऑनलाइन व ऑफलाइन लेखी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारी विद्यापीठांना कळवण्यात आला असल्याचे दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. दोन्ही राज्य सरकारांच्या निवेदनावर उत्तर देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळ मागून घेतला आहे. पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
आयसीसी’च्या पंच समितीत अनंतपद्मनाभन यांचा समावेश.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🎆केरळचे माजी फिरकीपटू आणि पंच के. एन. अनंतपद्मनाभन यांचा ‘आयसीसी’च्या आंतरराष्ट्रीय पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
🎆‘आयसीसी’च्या पंचांच्या समितीत स्थान मिळवणारे अनंतपद्मनाभन हे चौथे भारतीय पंच ठरले आहेत. सी. शामशुद्दीन, अनिल चौधरी आणि विरेंदर शर्मा यांचा यापूर्वी पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला होता. ५० वर्षीय अनंतपद्मनाभन यांनी ‘आयपीएल’ तसेच अनेक स्थानिक स्पर्धामध्ये पंच म्हणून भूमिका बजावली आहे.
🎆‘‘या क्षणाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो. भारताकडून खेळण्याची संधी मला लाभली नाही. परंतु आता पंच म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी उत्सुक आहे. आज माझे स्वप्न पूर्ण झाले,’’ असे अनंतपद्मनाभन म्हणाले.
वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना समानाधिकार.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍हिंदू वारसा ‘सुधारणा’ कायदा २००५ अमलात येण्याच्या आधी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तरी अविभक्त हिंदू कुटुंबातील वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना मुलांइतकाच समानाधिकार (समदायित्व) राहील, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे.
✍सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने मंगळवारी सांगितले की, ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क आहे. कारण वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार हा जन्मापासून मिळत असतो. सुधारित कायद्यातील कलम ६ अन्वये मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीतील समान हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हे हक्क लागू आहेत. त्यामुळे याबाबतची प्रलंबित प्रकरणे सहा महिन्यात निकाली काढावीत.
✍हिंदू वारसा हक्क कायदा पहिल्यांदा १९५६ मध्ये अमलात आला होता. त्यात वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलींना समान अधिकार देणारी सुधारणा २००५ मध्ये करण्यात आली होती. ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होते असे स्पष्ट करण्यात आले.
✍प्रकाश विरुद्ध फुलवती (२०१५) व दानम्मा अॅट सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर (२०१८) या प्रकरणात न्यायालयांनी विरोधाभासी निकाल दिले होते. प्रकाश विरुद्ध फुलवती (२०१५) प्रकरणात न्या. अनिल दवे व न्या. ए.के.गोयल यांचा समावेश असलेल्या न्यायापीठाने सांगितले की, सुधारित कायद्यातील वारसा हक्क हे जिवंत वारसा हक्क कर्त्यांच्या जिवंत असलेल्या मुलींना त्या केव्हा जन्मल्या याचा विचार न करता ९ सप्टेंबर २००५ पासून लागू होतात.
✍पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होत नाहीत. दानम्मा अॅट सुमन सुरपूर विरुद्ध अमर (२०१८) या खटल्यात न्या. ए.के.सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांनी म्हटले होते की, २००१ मध्ये वडील वारलेल्या दोन मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत सारखाच हक्क आहे. तो हक्क पूर्वलक्ष्यी लागू होतो. हे परस्पर विरोधी निकाल होते.
‘या’ दहा राज्यांनी करोना नियंत्रणात आणला तर देश ही लढाई जिंकेल - पंतप्रधान मोदी.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⬛️पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाबाधितांच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर आज देशातील सर्वाधिक करोनाबाधित आढळलेल्या १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पंतप्रधानांनी १० राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी करोनावर मात करण्यासाठी काही मार्गदर्शनही केली. “जर या दहा राज्यांनी करोनावर नियंत्रण मिळवलं तर देश ही लढाई जिंकेल.
⬛️करोनाच्या केसेसचे ७२ तासांमध्ये अहवाल, जास्तीजास्त चाचण्या यामुळे आपण या महामारीवर मात करू शकतो,” असंही ते म्हणाले. या बैठकीत महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग होता.
⬛️“देशात सध्या सहा लाखांपेक्षा अधिक अॅक्टिव्ह केसेस आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक या दहा राज्यांमध्ये आहेत. यासाठी आम्ही आज समिक्षा करण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. आजच्या या चर्चेतील एकमेकांच्या अनुभवातून खुप काही शिकण्यास मिळालं. तसंच एक बाबही लक्षात आली. जर या दहा राज्यांना करोनावर मात करण्यास यश मिळालं तर आपला देशही ही लढाई जिंकू शकेल,” असं मोदी यावेळी म्हणाले.
करोनावरील जगातील पहिल्या लशीची नोंद रशियात करण्यात आली.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
💠गेल्या नऊ महिन्यांपासून संपूर्ण जगाला त्रस्त करणाऱ्या करोनावरील पहिली लस विकसित केल्याचा दावा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मंगळवारी केला.
‘करोनावरील जगातील पहिल्या लशीची नोंद रशियात करण्यात आली आहे. या लशीच्या सर्व चाचण्या झाल्या आहेत. ही लस प्रभावी असून, त्यातून करोना विषाणूविरोधी प्रतिकारशक्ती निर्माण होते’, असे पुतिन यांनी जाहीर केले.
‘स्पुटनिक व्ही’ असे या लशीचे नाव आहे. ही लस आता प्रथम वैद्यकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना दिली जाईल.
💠लसीकरणाची सक्ती केली जाणार नाही. लसीकरण ऐच्छिक असेल.सप्टेंबरमध्ये या लशीचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात सुरू केले जाईल. नंतर ऑक्टोबरमध्ये लसीकरणास सुरुवात होईल, असे रशियाचे आरोग्यमंत्री मिखाईल मुराश्को यांनी सांगितले.
प्रख्यात गझलकार राहत इंदौरी यांचे निधन.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🍀प्रख्यात गझलकार आणि गीतकार राहत इंदौरी यांचं निधन झालं आहे. ते 70 वर्षांचे होते.
🍀मध्य प्रदेशातील इंदौरमधल्या रुग्णालयात त्यांना रविवारी दाखल करण्यात आलं होतं.
🍀त्यांना करोनाची लागण झाली होती. “त्यांना आज दोनदा हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यानंतर त्यांची प्राणज्योत मालवली”, अशी माहिती अरविंदो रुग्णालयाचे डॉक्टर विनोद भंडारी यांनी दिली.
डिसेंबर महिन्यात करोनावरील लस लाँच करणार- सिरम इन्स्टिट्यूट.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✴️या वर्षाच्या अखेरिस भारतला आपली करोनाची लस मिळणार असल्याचा दावा सिरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी केला आहे.
✴️डिसेंबर महिन्याच्या सुरूवातील आपली कंपनी करोनावरील लस लाँच करणार असल्याचं अदर पूनावाला म्हणाले.
✴️सीएनबीसी टीव्ही 18 ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हा दावा केला आहे. “पुढील दोन आठवड्यांमध्ये करोनाच्या लसीची चाचणी सुरू करण्यात येणार आहे.
✴️ही चाचणी आयसीएमआरसोबत करण्यात येईल. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरिस आम्ही लसीचं उत्पादन सुरू करणार आहोत,” असंही पूनावाला म्हणाले.
50 नेटमधील गोलंदाजांना संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जाण्याची संधी.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🅾इंडियन प्रीमियर लीगचे (आयपीएल) स्थलांतर झाल्यामुळे किमान 50 नेटमधील गोलंदाजांना संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जाण्याची संधी मिळणार आहे.
🅾चेन्नई सुपर किंग्ज आणि कोलकाता नाइट रायडर्स या संघांनी प्रत्येकी 10 उदयोन्मुख नेट गोलंदाजांचा विशेष ताफा सोबत घेतला आहे. दिल्ली कॅपिटल्स संघानेही सहा नेट गोलंदाजांची नियुक्ती केली आहे.
🅾नेट गोलंदाजांमध्ये प्रथमश्रेणी तसेच 19 आणि 23 वर्षांखालील वयोगटांच्या क्रिकेटमध्ये खेळणाऱ्या युवकांचा समावेश आहे.
🅾या गोलंदाजांना महेंद्रसिंह धोनी, सुरेश रैना आणि ऋषभ पंत यांच्यासारख्या मातबर फलंदाजांचा सामना करण्याची संधी या निमित्ताने मिळेल.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात यावी असे समितीने ठरविले.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔥जम्मू-काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा सुरू करण्याबाबत नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष समितीने 15 ऑगस्टनंतर या केंद्रशासित प्रदेशातील मर्यादित भागांमध्ये चाचणी तत्त्वावर 4जी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंगळवारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
🔥जम्मू-काश्मीर विभागातील प्रत्येकी एका जिल्ह्य़ात अतिवेगवान इंटरनेटची चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी न्या. एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सांगितले.
🔥जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी इंटरनेट सेवा विशिष्ट पद्धतीने सुरू करण्यात यावी आणि दोन महिन्यांनंतर चाचणीच्या निष्कर्षांचा आढावा घेण्यात यावा असे समितीने ठरविले आहे.
🔥केंद्र सरकार आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासन या प्रकरणातील प्रतिवादी असून त्यांनी चांगली भूमिका घेतली असल्याचे पीठाने नमूद केले.
कोरोना चाचण्यात अमेरिका पहिला तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔶अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करोना चाचण्यांच्या बाबतीत अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक असून दुसरा कोणताही देश जवळपासही फिरकत नाही असंही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सांगितलं आहे.
🔶अमेरिकेने आतापर्यंत साडे सहा कोटींपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या असून भारताने एक कोटी 10 लाख चाचण्यात केल्या आहेत.
🔶अमेरिकेने आतापर्यंत साडे सहा कोटींपेक्षा जास्त चाचण्या केल्या असून भारताने एक कोटी 10 लाख चाचण्यात केल्या आहेत.
🔶एक कोटी 10 लाख चाचण्यांसोबत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताची लोकसंख्याही 130 कोटी आहे.
No comments:
Post a Comment